Por el cual se modifica el Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos.
La Corte declaró que el artículo 169 de la Ley 2294 de 2023, referente a la creación y determinación de la tasa para la recuperación de los costos de los servicios prestados por la dirección nacional de derecho de autor, no viola el artículo 338 de la Constitución. Por ende, resolvió su exequibilidad por el cargo elevado con fundamento en dicho artículo superior.
La Corte Constitucional declaró inexequible la expresión «y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta semanas(1.150)» del artículo 65 de la ley 100 de 1993 en relación con sus efectos para las mujeres afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS). sin embargo, difirió los efectos de la decisión hasta el 31 de diciembre de 2025, para que el legislador tenga la oportunidad de adoptar medidas afirmativas en favor de las mujeres, que compensen la discriminación que padecen en el mercado laboral y el sistema pensional.
Corte declara la exequibilidad de la medida correccional de arresto por faltas al debido respeto al juez y por impedir u obstaculizar diligencias judiciales, así como la exequiblidad condicionada de la medida correccional de arresto por sobrepasar cintas o elementos dispuestos para el aislamiento del lugar de los hechos en el marco de investigaciones penales.
La Corte declaró la inexequibilidad de la norma que autorizaba imponer una inhabilidad de cinco (5) años a parientes y asociados de quienes hayan dado lugar a la cancelación de la habilitación de un organismo de apoyo a las autoridades de tránsito (OAAT), al advertir que su contenido vulneraba el principio de responsabilidad personal y la presunción de inocencia.
La Corte Constitucional declaró exequible la sanción penal establecida para el determinador en el código penal.
Período fijo para el cargo de experto de la Comisión de Regulación de Energía Y Gas es constitucional. esta decisión la adoptó la Corte Constitucional al resolver una demanda que planteó que los comisionados expertos, por ser agentes del Presidente de la República, pueden ser removidos de sus cargos, sin que se les aplique un período de cuatro años.
Publicaciones de vídeos que permiten establecer la comisión de infracciones de alto riesgo.
Abuso de derecho por parte de accionistas de sociedad comercial.
Colombia es libre de establecer los aranceles a la importación de maíz amarillo a países que no pertenecen a la CAN, por lo que el mecanismo creado por el MAC no es incompatible con el ACE 59.
Corte declara constitucional la disposición que establece que las empresas que se dediquen a la extracción de hulla (carbón de piedra) o carbón lignito deberán adicionar a la tarifa general del impuesto sobre la renta unos puntos adicionales en ciertas condiciones.
La corte resolvió declarar exequible la integridad de la ley 2277 de 2022 por el cargo fundado en el artículo 161 superior y el artículo 187 del reglamento del congreso (cargo cuarto) por una supuesta falla en la conformación de las comisiones de conciliación.
En los negocios mercantiles en que las partes no hayan convenido intereses de mora y la ley tampoco supla ese silencio, estos se deducen de armonizar el artículo 884 del Código de Comercio con las reglas que en materia civil regulan los perjuicios materiales.
La Corte ordenó tanto al Ejército como a la Policía abstenerse de realizar actividades cívico militares o integrales en zonas de conflicto armado interno en las que se involucre a los niños, niñas o adolescentes.
Tratándose de profesiones liberales, como sin duda lo es la profesión médica, no siempre corresponden a una labor independiente o autónoma, pues en muchas ocasiones se presenta en el marco de una relación de trabajo subordinada, pública o privada.
La adición de ingresos se basó en que la actora reportó un ajuste por inflación en su contabilidad que, de conformidad con la Ley 1111 de 2006, representan un aumento de patrimonio de la sociedad, que debía ser llevado como un ingreso gravado en la declaración de renta del año objeto de fiscalización.
Corte declara que la regulación de tránsito prevista para aquellos casos en los que las colisiones solamente dejan daños materiales, prevista en el artículo 16 de la Ley 2251 de 2022, no lesiona el derecho de propiedad. no obstante, reiteró que las autoridades de tránsito deben actuar conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
La Corte Constitucional declaró exequible la obligación de entregar documentos requeridos en procesos disciplinarios por no desconocer el derecho a la intimidad.
Corte declara inconstitucional la exigencia de copia de la sentencia de adopción ejecutoriada como requisito para la salida del país de niños, niñas y adolescentes adoptados.
Abuso de paridad en la sociedad por Acciones Simplificada - S.A.S.
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